संजय कुमार मिश्रा को खोज-सह-चयन समिति (SCSC) की सिफारिश के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा चार साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, न्यायाधिकरण का नेतृत्व करेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के आदेश में उनका मासिक वेतन 2.50 लाख रुपये बताया गया है.
केंद्र और राज्यों के लिए 63 न्यायिक सदस्यों और 33 तकनीकी सदस्यों के लिए रिक्ति परिपत्र जारी किया है। पिछले सितंबर में, केंद्र ने दिल्ली में एक प्रमुख पीठ के साथ 31 GSTAT पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की थी। उत्तर प्रदेश में तीन बेंच होंगी, जो देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक हैं। अन्य बड़े राज्यों, जैसे गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रत्येक में दो बेंच होंगी। प्रधान पीठ अंतरराज्यीय विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी, जबकि राज्य पीठ दरों सहित अन्य सभी मुद्दों पर सुनवाई करेगी। पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अन्य नवीनतम नियुक्ति:-
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में सौरभ गर्ग की नियुक्ति
- संजय कुमार मिश्रा को वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- स्पेस इंडिया के ब्रांड एंबेसडर के रूप में संजना सांघी की नियुक्ति
- भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त
- जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया।
- संजय नायर ने 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है।
- हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया
- मोहम्मद यूसुफ वानी ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में ली शपथ
- हीरालाल सामरिया बने मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया
- नलिन प्रभात को देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का प्रमुख नियुक्त किया गया
- वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख होंगे
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