मनरेगा को “ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने” के उद्देश्य से शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2024-2025 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लॉन्च की है। अब 01 अप्रैल 2024 से श्रमिकों के लिए वार्षिक वेतन दर संशोधन 2023-24 में 261 रुपये के मुकाबले 289 रुपये प्रति दिन होगा। मजदूरी दरों में वृद्धि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है – उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिशत और कर्नाटक में 10.4 प्रतिशत और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 9.55 प्रतिशत बढ़ा दी गई है।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक मजदूरी दर हरियाणा में है जहां श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 374 रुपये प्रति दिन तय की गई है। हरियाणा के बाद सबसे अधिक मजदूरी दर गोवा में 356 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है. श्रमिकों के लिए सबसे कम मजदूरी दर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपये प्रति दिन है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 237 रुपये प्रति दिन, बिहार और झारखंड में 245 रुपये प्रति दिन, राजस्थान में 266 रुपये प्रति दिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 243 रुपये प्रति दिन है।
मनरेगा और MGNRES क्या है?:-
- संसद ने 23 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) पारित किया।
- यह 02 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में भारत के 200 ग्रामीण जिलों में लागू हुआ।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इसकी आधिकारिक शुरुआत की।
- बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी ग्रामीण जिलों में लागू किया गया।
- 2 अक्टूबर 2009 को, अधिनियम में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया।
- योजना का नाम भी बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया।
- MGNREGS के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है।
- वयस्क की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।
महत्वपूर्ण फुल फॉर्म :-
- MGNREGS :- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
- MGNREGA :- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
- NREGA :- National Rural Employment Guarantee Act.
- लोकसभा द्वारा पारित — 23 अगस्त 2005
- राज्य सभा द्वारा पारित — 24 अगस्त 2005 (को सहमति दी गई 5 सितम्बर 2005)
- शुरू किया — 2 फ़रवरी 2006
- पेश किया गया —- रघुवंश प्रसाद सिंह , ग्रामीण विकास मंत्री
Youtube Channel Link:- https://www.youtube.com/c/NewGoodWay