प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा शुरू की गई PM राहत योजना (PM RAHAT Scheme) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज सरकारी एवं चयनित निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा। दुर्घटना के बाद “गोल्डन ऑवर” यानी पहले महत्वपूर्ण घंटे में तुरंत चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए योजना को 112 आपातकालीन हेल्पलाइन और डिजिटल e-DAR सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे इलाज की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बने।
यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक मान्य रहेगी, ताकि पीड़ित और उनके परिवार को आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में मृत्यु दर कम करना और जरूरतमंदों को समय पर, बिना खर्च की चिंता के, बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है।
योजना के मुख्य लक्ष्य :-
- सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना।
- गोल्डन ऑवर (पहला 1 घंटा) में तुरंत इलाज सुनिश्चित करना।
- आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग को इलाज का सहारा देना।
- आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाना।
- डिजिटल सिस्टम (e-DAR) के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना।
- अस्पतालों और पुलिस के बीच समन्वय बेहतर करना।
PM Rahat Yojana के प्रमुख लाभ :-
- ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज।
- दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक मुफ्त उपचार की सुविधा।
- 112 हेल्पलाइन के जरिए तुरंत एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता।
- सरकारी एवं चयनित निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा।
- अस्पताल को सीधे सरकार द्वारा भुगतान — मरीज पर कोई आर्थिक बोझ नहीं।
- तेज और सरल डिजिटल क्लेम प्रक्रिया।
- गंभीर घायलों को समय पर बेहतर उपचार मिलने से जीवन बचाने में मदद।
पात्रता (Eligibility Criteria) :-
- सड़क दुर्घटना का शिकार व्यक्ति – किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना में घायल।
- भारत में दुर्घटना होना आवश्यक।
- अधिकृत/पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए।
- पुलिस सत्यापन (e-DAR रिपोर्ट) अनिवार्य।
- दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर इलाज कवर होगा।
नवीनतम योजनाएं :-
- VB-G RAM G vs MGNREGA: 125 दिन का रोजगार या 100 दिन का अधिकार – कौन बेहतर?
- एति कोली दुति पात योजना क्या है? जानें लाभ, उद्देश्य और पूरी जानकारी
- AMR 2.0 National Action Plan: केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की पहल
- LIC Jan Suraksha & Bima Lakshmi Plans 2025 – गारंटीड रिटर्न और सुरक्षा का लाभ एक साथ
- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, 75 लाख महिलाएं होंगी लाभान्वित
- PMMSY: भारत को मत्स्य निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम
- Fortified Rice Scheme 2028 तक बढ़ी, सरकार ने स्वीकृत किए ₹17,082 करोड़