PM -विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के लिए मंजूरी दी है। जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत देश के 860 शीर्ष शिक्षण संस्थानों में चयनित छात्र 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं। इसमें 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर सरकार 75% गारंटी देगी और ब्याज पर 3% की छूट भी मिलेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य हर साल 22 लाख छात्रों को लाभान्वित करना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपने शैक्षिक सपनों को पूरा कर सकें।
PM-विद्यालक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं :-
- पात्रता और ऋण कवरेज :- NIRF रैंकिंग के आधार पर सरकारी और निजी संस्थानों सहित शीर्ष 860 QHEIs में नामांकित छात्रों को ट्यूशन और पाठ्यक्रम से संबंधित खर्चों के लिए पूर्ण शिक्षा ऋण मिलेगा।
- ऋण राशि और क्रेडिट गारंटी :- छात्र 75% क्रेडिट गारंटी के साथ ₹7.5 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बैंकों को ऋण वितरित करने में सुरक्षा मिलती है।
- ब्याज सब्सिडी :- 8 लाख तक की पारिवारिक आय वाले छात्र और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें ऋण स्थगन अवधि के दौरान ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
- लक्षित लाभार्थी :- इस योजना में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के प्रमुख बिंदु :-
- लक्ष्य :- उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वित्तीय सहायता।
- लोन राशि :- 10 लाख रुपये तक, बिना गारंटी।
- संस्थान :- देश के 860 शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों में प्रवेश जरूरी।
- ब्याज छूट :- 10 लाख के लोन पर 3% ब्याज छूट।
- क्रेडिट गारंटी :- 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर सरकार द्वारा 75% गारंटी।
- बजट :- योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म :- ऋण आवेदन और ब्याज अनुदान के लिए एकीकृत पोर्टल ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’
- कार्यान्वयन समयरेखा :- 2024-25 से 2030-31 तक।
नवीनतम योजनाएं :-
- Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2024 की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है।
- NPS Vatsalya Yojana का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया
- Chief Minister Sukh Shiksha Yojana को हिमाचल सरकार ने मंजूरी दी
- मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार ने शुरू की
- प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना (PM E-DRIVE) का शुभारंभ किया।
- डॉ. मनसुख मंडाविया ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ‘ई-श्रम – वन स्टॉप सॉल्यूशन’ लॉन्च किया
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहला स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया
- लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की है।
- अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना SBI ने अपनी एक डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की
- GAINS 2024 ( GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना ) का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया