One Nation One Subscription Scheme एक प्रस्तावित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार देश के सभी नागरिकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और संस्थानों को एकल सदस्यता मॉडल के तहत विभिन्न शोध पत्रिकाओं, शैक्षणिक लेखों और डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करना चाहती है। सरकारी संस्थानों और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अलग-अलग सदस्यता खरीदने के बजाय एक केंद्रीय सदस्यता मॉडल के माध्यम से लागत कम करना है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में रहने वाले छात्र भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। इस योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा जिसके लिए 6 हजार करोड़ का बजट तय किया गया है।
इस योजना ( One Nation One Subscription Scheme ) के तहत आईआईटी समेत सभी सरकारी वित्तपोषित उच्च संस्थानों के करीब 1.80 करोड़ छात्र सीधे लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत छात्रों को एक ही जगह पर 13400 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय जर्नल मिल सकेंगे। इस पोर्टल पर 6300 संस्थान रजिस्टर होंगे। इसमें आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थान भी शामिल होंगे। यह पोर्टल पूरी तरह से डिजिटल होगा जहां से छात्र अपनी पढ़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध और जर्नल का इस्तेमाल कर सकेंगे।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का उद्देश्य :-
- शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना :-
- छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को महंगी अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं, डेटाबेस, और अकादमिक संसाधनों तक रियायती या मुफ्त पहुंच प्रदान करना।
- ज्ञान का लोकतंत्रीकरण :-
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक असमानताओं को समाप्त कर सभी को समान अवसर प्रदान करना।
- राष्ट्रीय नवाचार को प्रोत्साहन :-
- भारतीय शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना।
- उच्च गुणवत्ता वाले शोध और नवाचार को बढ़ावा देना।
- आर्थिक बचत :-
- व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर सब्सक्रिप्शन खरीदने की बजाय राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीकृत मॉडल के तहत खर्च को कम करना।
- वैश्विक ज्ञान तक सुलभता :-
- विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, मानविकी, और अन्य क्षेत्रों में अद्यतन ज्ञान और शोध सामग्री को सुलभ बनाना।
- राष्ट्रीय प्रगति में योगदान :-
- बेहतर शिक्षा और शोध से सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना।
One Nation One Subscription Scheme के प्रमुख लाभ :-
- समान अवसर (Equal Opportunity)
- शोध की गुणवत्ता में सुधार (Improved Research Quality)
- आर्थिक बचत (Cost Saving)
- शिक्षा का लोकतंत्रीकरण (Democratization of Education)
- नवाचार और प्रगति (Innovation and Progress)
- अंतरराष्ट्रीय ज्ञान तक पहुंच (Access to Global Knowledge)
- राष्ट्रीय पहचान का सुदृढ़ीकरण (Strengthening National Identity)
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा (Boost to Digital Education)
प्रमुख चुनौतियां :-
- उच्च लागत :-
- अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों (जैसे Elsevier, Springer, Wiley आदि) के साथ राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन समझौते करना महंगा हो सकता है।
- प्रकाशकों द्वारा ऊंची कीमतें तय करना सरकार के लिए आर्थिक दबाव पैदा कर सकता है।
- ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंच (Limited Accessibility) :-
- डिजिटल संसाधनों तक पहुंच के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित या अनुपलब्ध हो सकती है।
- प्रबंधन और कार्यान्वयन (Implementation and Management) :-
- इतने बड़े पैमाने पर योजना का प्रभावी प्रबंधन और संचालन एक जटिल कार्य है।
- संसाधनों को सही तरीके से वितरित करना और उपयोग की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- उपयोगकर्ता जागरूकता की कमी (Lack of User Awareness) :-
- छात्रों, शोधकर्ताओं, और नागरिकों के बीच डिजिटल संसाधनों के उपयोग और लाभों के बारे में जागरूकता की कमी हो सकती है।
- योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब उपयोगकर्ता इसे प्रभावी ढंग से अपनाएंगे।
- कॉपीराइट और कानूनी मुद्दे (Copyright and Legal Issues) :-
- प्रकाशकों के साथ समझौते में कॉपीराइट और लाइसेंसिंग से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं।
- भाषा बाधा (Language Barrier) :-
- अधिकांश अंतरराष्ट्रीय शोध सामग्री अंग्रेजी में होती है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों और शिक्षकों को सामग्री समझने में कठिनाई हो सकती है।
- डिजिटल साक्षरता :-
- डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जो सभी उपयोगकर्ताओं के पास नहीं हो सकता है।
- खासकर वरिष्ठ शिक्षकों और ग्रामीण क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा।
- प्रकाशकों की मोनॉपॉली :-
- कुछ प्रमुख प्रकाशकों के पास शोध सामग्री का एकाधिकार है, जिससे वे अनुचित शर्तें थोप सकते हैं।
- गोपनीयता और डेटा सुरक्षा :-
- उपयोगकर्ताओं का डेटा सुरक्षित रखना और किसी भी प्रकार के डेटा उल्लंघन से बचाव सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।
- संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग :-
- अगर उपयोगकर्ता इस योजना के तहत उपलब्ध सामग्री का पूरी तरह उपयोग नहीं करते हैं, तो यह योजना व्यर्थ हो सकती है।
नवीनतम योजनाएं :-
- राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- ‘बांग्लार बाड़ी’ योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की
- जलवाहक योजना सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की
- नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ वित्त मंत्री ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किया