Fortified Rice Scheme 2028 : केंद्र सरकार ने Fortified Rice Scheme को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंज़ूरी दे दी है और इसके लिए ₹17,082 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत, देश भर में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS), प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN) और एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) जैसी सरकारी योजनाओं में मिलने वाले चावल की जगह अब फोर्टिफाइड (पोषक तत्वों से भरपूर) चावल लिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे आवश्यक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे कुपोषण कम करने और लोगों को पोषण सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है।
यह योजना सबसे पहले वर्ष 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और मार्च 2024 तक पूरे देश में लागू की गई थी। अब इसे दिसंबर 2028 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह पूरी तरह से 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। सरकार का मानना है कि फोर्टिफाइड चावल के वितरण से न केवल एनीमिया पर नियंत्रण होगा, बल्कि देश के पोषण स्तर में भी सुधार होगा। इसके साथ ही, “एनीमिया मुक्त भारत अभियान” को गति देने और पोषण संबंधी चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने के लिए डबल फोर्टिफाइड नमक, फोर्टिफाइड तेल और अन्य पोषण योजनाओं को भी इसमें जोड़ा जा रहा है।
Fortified Rice Scheme के उद्देश्य :-
- एनीमिया को कम करना :– महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में आयरन और फोलिक एसिड की कमी को दूर करना।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों (Micronutrients) की कमी को दूर करना :– जैसे आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड।
- पोषण सुरक्षा (Nutrition Security) सुनिश्चित करना :– गरीब और वंचित वर्गों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना।
- कुपोषण पर नियंत्रण :– बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को घटाना।
- Anemia Mukt Bharat अभियान को गति देना :– भारत को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में कदम।
- TPDS, ICDS और PM Poshan योजनाओं को मजबूत करना :– इन सभी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराना।
- लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार :– खासकर महिलाओं और बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना।
- भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ बनाना :– संतुलित आहार देकर देश की पोषण स्थिति को बेहतर करना।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन का समर्थन :– Poshan Abhiyaan को और प्रभावी बनाना।
- गरीब और कमजोर वर्गों को लाभ :– मुफ्त या सस्ती दर पर मिलने वाले चावल को अधिक पौष्टिक बनाना।
अन्य पोषण अभियान और साझेदारी :-
- एनिमिया मुक्त भारत पहल, जो 2018 में शुरू हुई, इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।
- PM POSHAN, डबल फोर्टिफाइड नमक (Double Fortified Salt), और फोर्टिफाइड तेल जैसे पोषण-संवर्धित उत्पादों का उपयोग भी इस योजना के साथ मिलकर प्रभावशाली पोषण प्रदान करने में मदद करता है।
- NDDB (National Dairy Development Board) द्वारा संचालित Gift Milk Program की मदद से, फोर्टिफाइड दूध 11 राज्यों में 41,700 बच्चों तक पहुँचाया गया है
- —जिससे लगभग 35.4 लाख ‘Child Milk Days’ प्राप्त हुए हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की योजनाएं—जैसे PMKSY, PLISFPI, और PMFME—खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और कुशल सप्लाई चेन निर्माण में सहायता कर रही हैं, जिससे फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादन में समग्र सुधार हो रहा है।
नवीनतम योजनाएं :-
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से 1.92 करोड़ युवाओं को मिलेगा लाभ
- बीमा सखी योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए LIC और MoRD का समझौता
- गज मित्र योजना असम में मानव-हाथी संघर्ष को कम करेगी और सुरक्षा बढ़ाएगी
- नव्या योजना के माध्यम से सोनभद्र की किशोरियों को मिलेगा स्वावलंबन का प्रशिक्षण मंच
- राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल में शुरू हुई