केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चक्र-5 के तहत देशभर में फैले खच्चर बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। 26 जून 2025 को शुरू किए गए इस ऑपरेशन के दौरान CBI ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में फैले 42 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच में पता चला कि देशभर में 700 से ज्यादा बैंक शाखाओं में करीब 8.5 लाख फर्जी या संदिग्ध बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगों द्वारा UPI धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, निवेश घोटाले, ऑनलाइन फर्जी विज्ञापन और पहचान की चोरी जैसे साइबर अपराधों में पैसों का लेनदेन करने के लिए किया जा रहा था।
CBI जांच के मुताबिक ये खच्चर खाते या तो उचित KYC प्रक्रिया के बिना, फर्जी दस्तावेजों के साथ या गलत पहचान पर खोले गए थे। कई मामलों में बैंक शाखाओं ने संदिग्ध लेनदेन की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और RBI के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आवश्यक कार्रवाई नहीं की। जांच में यह भी पता चला कि इस नेटवर्क में कई बैंक अधिकारी, एजेंट, ई-मित्र केंद्र संचालक और अन्य बिचौलिए शामिल थे और कमीशन लेकर फर्जी खाते खोलने में मदद कर रहे थे।
इस ऑपरेशन के तहत CBI ने भारतीय दंड संहिता (IPC), भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। साथ ही RBI, अन्य केंद्रीय एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नेटवर्क के साथ मिलकर फंड का पता लगाने और इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश जारी है। ऑपरेशन चक्र-5 को अब तक की सबसे बड़ी साइबर-वित्तीय कार्रवाई माना जा रहा है, जो भविष्य में साइबर अपराधों पर करारा प्रहार साबित हो सकता है।
म्यूल बैंक खाते क्या हैं?
- खच्चर बैंक खाता उन बैंक खातों को संदर्भित करता है, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से मनी म्यूल द्वारा खोला जाता है।
- मनी म्यूल ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके पास बैंक खाते होते हैं और जो जानबूझकर या अनजाने में अपराधियों की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को अन्य लोगों के खातों में स्थानांतरित करने में मदद करते हैं।
- अपराधियों का पैसा खच्चरों के बैंक खातों में जमा किया जाता है, और उन्हें एक निश्चित कमीशन के वादे के साथ इसे किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है।
- इससे विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से धन हस्तांतरण की एक श्रृंखला शुरू होती है, और अंततः पैसा अपराधी के खाते में बेदाग धन के रूप में पहुँच जाता है जिसे कानूनी रूप से लॉन्डर किया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, इन अत्यधिक परस्पर जुड़े खातों के माध्यम से धन का हस्तांतरण बैंकों के लिए धन का पता लगाना और उसे पुनर्प्राप्त करना बहुत कठिन बना देता है।
म्यूल अकाउंट का मालिक कौन होता है?
- खाता किसी आम नागरिक या भोले-भाले व्यक्ति के नाम पर होता है।
- खाता धारक को अक्सर पता ही नहीं होता कि उसका खाता गैरकानूनी कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है।
- कभी-कभी लोग जानबूझकर भी पैसा लेकर अपना खाता दूसरों को देते हैं — यह कानूनी अपराध है।
कैसे बचें?
- अपना बैंक खाता किसी को न दें।
- किसी अजनबी को KYC दस्तावेज़ साझा न करें।
- फर्जी कॉल्स, नौकरी ऑफर, या पैसे कमाने के लालच में न आएं।
- यदि किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता चले तो तुरंत बैंक और साइबर क्राइम सेल को सूचित करें।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) :-
- Full name :- Central Bureau of Investigation (CBI)
- स्थापना वर्ष :- 1963
- मुख्यालय :- नई दिल्ली, भारत
- संगठन की प्रकृति :- भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी
- CBI की स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 के अंतर्गत हुई।
- 1963 में इसे विस्तार देकर “CBI” का नाम मिला।
- कार्य क्षेत्र :-
- भ्रष्टाचार निरोध
- आर्थिक अपराध
- विशेष अपराध (जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवाद आदि)
- उच्च-स्तरीय धोखाधड़ी
- साइबर अपराध
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इंटरपोल सहयोग
- CBI निदेशक की नियुक्ति :- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा
- CBI निदेशक का कार्यकाल :- न्यूनतम 2 वर्ष (सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार)
- CBI की इकाइयाँ :-
- एंटी करप्शन डिवीजन
- आर्थिक अपराध डिवीजन
- विशेष अपराध डिवीजन
- बैंकिंग एवं सुरक्षा धोखाधड़ी प्रकोष्ठ
- साइबर अपराध शाखा
- इंटरपोल शाखा
- CBI का आदर्श वाक्य (Motto) :- कर्मठता, निष्पक्षता, ईमानदारी
- महत्वपूर्ण मामले जिनकी जांच CBI ने की :-
- बोफोर्स घोटाला
- 2G स्पेक्ट्रम घोटाला
- कोलगेट घोटाला
- शीना बोरा हत्याकांड
- विजय माल्या मामला
- बैंक धोखाधड़ी (नीरव मोदी, मेहुल चोकसी)
नवीनतम बैंकिंग करेंट अफेयर्स:-
- NPCI की नई सुविधा से पैन-बैंक वेरिफिकेशन अब चुटकियों में
- Gold Loans पर बड़ा बदलाव: RBI ने LTV सीमा 75% से बढ़ाकर 85% की
- RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2,68,590.07 करोड़ रुपये का लाभांश देने की मंजूरी दी है।
- RBI ने नियामकीय उल्लंघन पर Deutsche Bank India और Yes Bank पर जुर्माना लगाया