IAS अनुराधा ठाकुर :- 1994 बैच की हिमाचल प्रदेश कैडर की IAS अनुराधा ठाकुर को SEBI बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है और जल्द ही वे संभावित रूप से RBI के केंद्रीय बोर्ड में शामिल होने की प्रक्रिया से गुजरेंगी। वित्त मंत्रालय की वेबसाइट और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अनुराधा ठाकुर वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) में वरिष्ठ OSD हैं और 1 जुलाई 2025 से DEA के सचिव का पदभार संभालेंगी – यह नियुक्ति तत्काल पूर्व सचिव अजय सेठ के 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी होगी।
यह नियुक्ति DEA के इतिहास में पहली महिला सचिव की विरासत को स्थापित करेगी। साथ ही, उन्हें SEBI बोर्ड में अंशकालिक बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल किया गया है – यह नियुक्ति 16 जून 2025 से प्रभावी है उनका नाम तुहिन कांता पांडे को SEBI बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद आया है, वह 1 मार्च 2025 तक इस पद पर रहेंगी। इन नियुक्तियों के साथ ही अनुराधा ठाकुर के RBI केंद्रीय बोर्ड में शामिल होने की भी तैयारी चल रही है – वित्त मंत्रालय की जांच से पता चलता है कि आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में उनकी भूमिका के हिस्से के रूप में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में उनका नामांकन भी अनुमोदन प्रक्रिया के तहत तुरंत जारी होने वाला है।
इस प्रकार, IAS अनुराधा ठाकुर एक ही समय में तीन प्रमुख वित्तीय संस्थानों-DEA, SEBI और RBI- में महत्वपूर्ण पदों पर होंगी। यह नियुक्ति न केवल उनके लिए बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के मजबूत नेतृत्व और वित्तीय नीति-निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है।
कैरियर की मुख्य बातें:-
- राज्य और केंद्र स्तर पर प्रशासनिक अनुभव
- हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार में विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत रहीं।
- नीति निर्माण, आर्थिक योजनाओं और वित्तीय प्रशासन में विशेषज्ञता।
- भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर कार्य
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय, खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में सेवाएं दीं। –
- “फिट इंडिया मूवमेंट” जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़ीं।
- SEBI बोर्ड में नियुक्ति (2025)
- 16 जून 2025 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) में पार्ट-टाइम सदस्य के रूप में नियुक्त।
- यह नियुक्ति उनके वित्तीय प्रशासन में अनुभव को देखते हुए की गई
- आर्थिक मामलों की सचिव (1 जुलाई 2025 से)
- वह अजय सेठ की सेवानिवृत्ति के बाद DEA सचिव बनेंगी।
- यह पद भारतीय अर्थव्यवस्था की नीति निर्धारण और बजट प्रक्रिया में केंद्रीय होता है।
- RBI केंद्रीय बोर्ड में संभावित नियुक्ति
- DEA सचिव के रूप में वह जल्द ही RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की सदस्य भी बनेंगी।
- महिला नेतृत्व का उदाहरण
- अनुराधा ठाकुर भारत की पहली महिला हो सकती हैं जो एक साथ DEA सचिव, SEBI बोर्ड और RBI बोर्ड जैसे तीन प्रमुख वित्तीय संस्थानों से जुड़ी हों।
SEBI ( Securities and Exchange Board of India ) :-
- SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
- इसे 1992 में वैधानिक दर्जा मिला जब संसद में सेबी अधिनियम, 1992 पारित हुआ।
- मुख्यालय :- मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।
- वर्तमान अध्यक्ष (2025) :-
- तुहिन कांता पांडे
- कार्यभार ग्रहण किया: 1 मार्च 2025
- मुख्य उद्देश्य :-
- निवेशकों के हितों की सुरक्षा
- प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना
- बाजार में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना
- सेबी के कार्य :-
- शेयर बाजारों को विनियमित करना
- म्यूचुअल फंड, एफआईआई, स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकरों को विनियमित करना
- इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना
- आईपीओ, एफपीओ और अन्य सार्वजनिक मुद्दों की निगरानी करना
- सेबी की संरचना :-
- अध्यक्ष + अधिकतम 9 सदस्य
- सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है
- इसमें वित्त मंत्रालय, आरबीआई और कंपनी मामलों के मंत्रालय का प्रतिनिधित्व होता है
- मुख्य शक्तियाँ :-
- जाँच करने की शक्ति
- दंड और जुर्माना लगाने की शक्ति
- किसी कंपनी या ब्रोकर पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति
- सेबी के तहत मुख्य विनियम :-
- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015
- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015
- हाल ही में हुए बदलाव/अपडेट (2024-25) :-
- नए चेयरमैन तुहिन कांता पांडे की नियुक्ति
- 2025 में अनुराधा ठाकुर को अंशकालिक बोर्ड सदस्य नियुक्त किया गया
- विनियमित संस्थाएँ :-
- NSE, BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज
- मर्चेंट बैंकर, पंजीकृत वित्तीय विश्लेषक, पोर्टफोलियो प्रबंधक
Reserve Bank of India :-
- स्थापना :- 1 अप्रैल 1935
- मुख्यालय :- मुंबई
- प्रारंभिक स्थान :- कोलकाता (1935 में)
- संविधान :- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- प्रमुख उद्देश्य :-
- मुद्रा नियंत्रण
- वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
- ऋण नीति का प्रबंधन
- मौजूदा गवर्नर :- संजय मल्होत्रा (11 दिसंबर 2024 से)
- महत्वपूर्ण कार्य :-
- बैंकों का विनियमन
- विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन
- सरकार के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना
- सिग्नेचर नोट :- गवर्नर का हस्ताक्षर नोटों पर होता है।
अन्य नवीनतम नियुक्ति:-
- जस्टिस N.S. Sanjay Gowda ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली
- शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) का नया प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया
- तमन्ना भाटिया बनीं ‘मैसूर सैंडल सोप’ की नई ब्रांड एंबेसडर, KSDL ने किया आधिकारिक ऐलान
- Justice B.R. Gavai बने भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश – न्यायपालिका में ऐतिहासिक बदलाव
- मीराबाई चानू को IWLF के एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।