भारत में Sex ratio में सुधार, अब 1000 पुरूषों के मुकाबले 952 महिलाएँ:- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला एवं पुरुष – 2023 शीर्षक से रिपोर्ट का 25वां संस्करण जारी किया है। इसमें भारत में लैंगिक गतिशीलता का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने में भागीदारी के आंकड़े शामिल हैं। इसमें लिंग, शहरी-ग्रामीण विभाजन और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि समाज में व्याप्त असमानताओं को समझा जा सके।
वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत में Sex ratio वर्ष 2011 में 943 से बढ़कर वर्ष 2036 तक 952 महिला प्रति 1000 पुरुष होने की उम्मीद है। वर्ष 2011 में 48.5% की तुलना में वर्ष 2036 में महिला प्रतिशत 48.8% होने की उम्मीद है। वर्ष 2036 में भारत की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या अधिक होने की उम्मीद है।
भारत ने अपने MMR (वर्ष 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म) को कम करने का प्रमुख मील का पत्थर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान पुरुष श्रम बल भागीदारी दर 75.8 से बढ़कर 78.5 हो गया है और इसी अवधि के दौरान महिला श्रम बल भागीदारी दर 23.3 से बढ़कर 37 हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों और महिलाओं दोनों में शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है. महिला आईएमआर हमेशा पुरुष की तुलना में अधिक रही है, लेकिन 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 शिशुओं के स्तर पर दोनों बराबर थे. 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़ों से पता चलता है कि यह 2015 में 43 से घटकर 2020 में 32 हो गई है.
भारत की जनसांख्यिकी स्थिति से जुड़ी चुनौतियाँ:-
- पुत्र को अधिक प्राथमिकता देना
- वृद्ध होती जनसंख्या
- स्वास्थ्य परिणामों में असमानता
- महिलाओं की LFPR में बाधा
- चुनावों में सूचित विकल्प का अभाव
- अनौपचारिक महिला उद्यमिता
जनसांख्यिकीय विकास से संबंधित पहल क्या हैं:-
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
- आयुष्मान भारत योजना
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- मिशन इंद्रधनुष (MI)
- स्टैंड-अप इंडिया योजना
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