प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 101.60 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार के लिए लोन देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों- नवाचार और सर्वोत्तम तौर-तरीके पुरस्कार’ श्रेणी में मध्य प्रदेश के बाद असम को दूसरा स्थान मिला है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत करीब 4.50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इनमें से 4.00 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को आईडी कार्ड और वेंडर सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पात्र 2.45 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन पोर्टल के जरिए बैंकों को भेजे हैं। इस योजना में केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए मध्यप्रदेश को 4 लाख 5 हजार पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के विरूद्ध मध्यप्रदेश में 4 लाख 11 हजार 481 पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना :-
- इस योजना में समय पर 10 हज़ार रुपए का ऋण चुकाने वाले पथ-विक्रेताओं को 20 हज़ार और फिर 50 हज़ार रुपए का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में तेलंगाना द्वितीय स्थान पर है।
- उत्तर प्रदेश तृतीय, आंध्र प्रदेश चतुर्थ, कर्नाटक पाँचवें और छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर है।
- प्रदेश में 6 लाख 72 हज़ार शहरी पथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र जारी किये गए हैं।
- इनमें से 5 लाख 41 हज़ार के आवेदन बैंक में प्रस्तुत कर दिये गए हैं।
- योजना का द्वितीय चरण 18 अगस्त, 2021 से शुरू किया गया है।
- प्रदेश में इस चरण में 600 पथ विक्रेताओं को 20-20 हज़ार रुपए का ऋण वितरित किया गया है,
- जबकि पूरे देश में मात्र 1200 हितग्राहियों को ऋण वितरित किये गए हैं।
- अभी तक इस योजना के तहत 86 लाख कर्ज दिए जा चुके हैं।
- इस स्वनिधि योजना को ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ के नाम से भी जाना जाता है।
YouTube Channel Link :- Click Here