
अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के तहत की गई है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नियुक्ति के साथ ही अंजू राठी राणा ने ऐतिहासिक रूप से पहली महिला के रूप में इस पद की जिम्मेदारी संभाली है। उनके इस पद का कार्यभार संभालने से भारतीय न्यायिक और कानूनी प्रशासन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। उनकी नियुक्ति आईएएस अधिकारी नितिन चंद्रा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुई है। उनकी नियुक्ति को सरकार में उच्च पदों पर लैंगिक समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
व्यावसायिक यात्रा और अनुभव :-
अंजू राठी राणा ने दशकों तक कानून के क्षेत्र में काम किया है। कानून सचिव बनने से पहले उन्होंने दिल्ली सरकार में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 18 साल तक सरकारी वकील के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने राज्य की ओर से अपराधियों पर मुकदमा चलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद संभाला। सरकारी कानूनी प्रशासन और नीति निर्माण में उनके व्यापक अनुभव ने उन्हें इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बनाया।
विधि सचिव के रूप में उनकी जिम्मेदारियाँ :-
- भारत सरकार को विभिन्न नीतियों और संवैधानिक मामलों पर कानूनी परामर्श देना।
- नए कानूनों और संशोधनों के लिए विधायी मसौदा तैयार करना।
- भारत सरकार से जुड़े मामलों में मुकदमों के प्रबंधन की निगरानी करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- न्यायपालिका, राज्य सरकारों और अन्य कानूनी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।
महिला विधि सचिव के पद के बारे में :-
- महिला विधि सचिव एक उच्च प्रशासनिक पद है, जिसे विधि मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) में नियुक्त किया जाता है।
- अंजू राठी राणा को भारत सरकार में विधि सचिव के पद पर पहली महिला के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक ऐतिहासिक कदम है।
- महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति को सरकार की विधिक नीतियों पर काम करना होता है, साथ ही वह विधिक सुधारों को लागू करने में अहम भूमिका निभाती है।
- महिला विधि सचिव की नियुक्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है,
- खासकर उन महिलाओं के लिए जो प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखती हैं।
- इस पद का मुख्य उद्देश्य कानून और न्याय के क्षेत्र में बेहतर प्रशासन, प्रभावी नीति निर्धारण और कानूनी मामलों में अधिक पारदर्शिता लाना है।
अन्य नवीनतम नियुक्ति:-
- IPS राजेश निरवान को BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
- BCCI के नए लोकपाल के रूप में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को नियुक्त किया है।
- AFI के नए अध्यक्ष के रूप में Bahadur Singh Sagoo को चुना गया है।
- ISRO के अध्यक्ष के रूप में डॉ. वी. नारायणन की नियुक्ति की गई है।
- Air Marshal Jitendra Mishra ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली
- UIDAI के CEO के रूप में भुवनेश्वर कुमार को नियुक्त किया गया है।
- Judge V. Ramasubramanian को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- राम मोहन राव अमारा को SBI ( भारतीय स्टेट बैंक ) का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया